राष्ट्रिय सरकार गठनसहित राजनीतिक निकासका लागि दलहरुबीच हुने सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे प्रमुख दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति प्रक्रियाबाटै 'बाइकट' गर्ने भएका छन्।
पार्टी निर्णय र सहमति प्रक्रिया नाघेर राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरे सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने दलहरुको तयारी छ।
बुधबार माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच पटकपटक भएका अनौपचारिक छलफलमा दलहरुबीच हुने सहमतिमा प्रधानमन्त्री बाधक बने उनलाई बाइकट गरेर अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको हो।
'निकासका लागि पहिलो विकल्प दलहरुबीच हुने सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो,' दलहरुबीचको छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'सहमति प्रधानमन्त्रीले नमाने दोस्रो विकल्प सिधै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने हो।'
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बुधबार साँझ दलहरुबीच भएका छलफलका विषयमा जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। नेताहरुले पाँचौंपटक थप समयसीमा (शनिबार) भित्र सहमति हुने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
दलहरुबीच वैशाख वा मध्यजेठमा संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन/कानुन संविधानको धारा १५८ मार्फत संविधान संशोधन गरेर फुकाउनेलगायत विषयमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा छोटो समयका लागि भए पनि कांग्रेस-एमाले सहभागी हुनुपर्ने, अन्यथा सरकार नछाड्ने अडान राखेपछि दलहरु यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन्।
'मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसकेपछि भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'अब पनि प्रधानन्त्री भइरहने दाबी गर्नु अनन्तकालसम्म सत्ता छाड्न नखोज्नु हो।'
कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री पनि सहमत भइसकेको प्याकेज सहमतिमा एक्कासि सञ्चारमाध्यममार्फत अस्वीकार गर्नुले आफूहरु आश्चर्यचकित भएको जनाएका छन्। 'दुई दिनसम्म बाबुरामजी पनि प्याकेज सहमतिमा सहमत हुनुहुन्थ्यो,' सिटौलाले भने, 'एक्कासि अर्को दिन 'यु टर्न' भएको उहाँको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा आएको देखेर हामी दुःखी र आश्चर्यचकित भएका छौं।'
नेताहरुले राजनीतिक दलहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तीनै निकायलाई सहमतिको हिस्सेदार बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए। 'सहमतिको प्रधानमन्त्रीले भूमिका लिनुस् भनेर कार्यान्वयन उहाँमार्फत नै गर्ने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'हामीलाई अझै विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच हुने सहमति राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर वैशाखमा चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुहुन्छ।'
यसअघि भएको तीन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई नै आग्रह गर्न अनुरोध गरेका थिए। 'दलहरुबीच हुने सहमतिविपरीतको बाटोमा प्रधानमन्त्री जानुभयो भने हामीले भन्नु केही छैन,' १२ बुँदे सहमतिदेखि वार्तामा संलग्न हुँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने, 'देशको अवस्थालाई बुझेर शीर्ष नेताहरुले समाधान गर्नुपर्छ, सहमति हुन्छ, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ।'
दलहरुबीच यसअघि संविधानसभाले गरेका संविधान निर्माणका कामहरुलाई अर्को संविधानसभाले स्वीकार गर्ने सहमति भइसकेको छ। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र निर्णय स्वीकार गरी विवादमा आएका विषयमात्र नयाँ संविधानसभामा छलफल गरी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता सहमत छन्।
तीन दलबीच निर्वाचन क्षेत्र अहिलेअनुसारै २ सय ४० कायम गर्ने सहमति छ। समानुपातिक सभासद संख्याबारे भने दलहरुबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन। माओवादीले २ सय ४० नै समानुपातिक संख्या राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसले १ सय २० भन्दा बढाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ। सहमति हुने अवस्थामा दुवै पक्ष गल्न तयार देखिन्छन्।
दलहरुबीच निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उनीहरुको संसदीय सुनवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने पनि सहमति भएको छ। 'निर्वाचन गराउन न्यूनतम सहमति के के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा मात्र सहमति गर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'ती विषयहरुमा दलहरु लगभग सहमतिमा पुगिसकेका छन्।'
0 comments