२३ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएका बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कांग्रेस एमालेसँग जोडिएको घाँटी छुटाएर आफूहरुसँग मिल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘साँच्चै हिम्मत भए म उहाँहरुलाई आह्वान गर्छु, सबै प्रतिक्रियावादीसँग जोडिरहनु भएको घाँटी छुटाएर हामीसँग आउनुहोस्, सबै देशभक्त र वामपन्थी मिलेर देशलाई समाधान दियौं ।’ पत्रकार कृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गर्दै वैद्यले भन्नुभयो- ‘समाधान हुने सीधा बाटोतिर नलाग्ने अनि नहुने बाटोतिर लागेर पनि काँही हुन्छ ?’ वैद्यको भनाइ छ- ‘यो संकटका बेला प्रचण्ड बाबुरामहरु हामीसँग मिल्नुपर्ने हो, उता -कांग्रेस, एमाले ) तिर जति मेहनत गरे पनि वहाँहरु फस्नुहुन्छ ।’
एमाओवादीसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने बताउँदै वैद्यले भन्नुभयो- ‘हामीले त हामीसँग मिलेर कार्यतग एकता गरौं भनेकै हो । त्यो संभव पनि छ । त्यसो भयो भने हाम्रो पार्टी राम्रो शक्ति हुन्छ । उहाँहरुसँग कार्यगत एकता गरेर जान सकिन्छ । वहाँहरु हामीसँग मिल्नुहुन्न, कांग्रेस र एमालेसँग घाँटी जोडेर जानुहुन्छ, अनि कहाँ हुन्छ त समाधान ?’
‘वहाँहरु कांगेस एकालेको नेतृत्व मान्न तयार हुनुहुन्छ, हामीलाई मान्न किन तयार नहुने ? हाम्रो प्रश्न यहीँ हो । ल हिम्मत गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् कार्यगत एकता गरेर जाऔं ।’-वैद्यको आग्रह छ ।
सुशीलभन्दा बाबुराम नै ठीक
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुशील कोइरालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष वैद्यले आश्चार्य व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘प्रचण्डजी किन सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै हिँड्नुहुन्छ ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
चुनावका लागिमात्रै कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनुभन्दा बाबुराम सरकारकै निरन्तरता उचित हुने वैद्यको धारणा छ । ‘कांगेस र एमालेसंग मिलेर नयाँ चुनाब गर्छु भन्ने कुरा वाहियात हो । यो असम्भव छ । त्यतिका लागि मात्रै कांग्रेसलाई नेतृत्व किन छाड्ने प्रधानमन्त्रीले ?’
‘कांग्रेस-एमालेले चुनाव गर्दैनन्’
कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने हो भने उसले संविधानसभाको चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी नरहेको वैद्यले बताउनुभएको छ । ‘कांग्रेस, एमाले त संबिधानसभाको चुनाव होइन, संसदको चुनाव भन्छन् । वास्तवमा अब कांग्रेस र एमालेको दवाबमा नेपालमा संसदको चुनाव हँुदैछ । यो चुनाबबाट समस्याको समाधान हुँदैन ।’
अहिलेको राजनीतिक स्थितिबारे विश्लेषण गर्दै वैद्य भन्नुहुन्छ-’हामीलाई यी सबै प्रकृयाहरुप्रति चित्त बुझेको छैन । सबै दलहरुको बहस सरकार केन्दि्रत मात्रै छ, समाधान केन्दि्रत छैन । बाबुरामजी सरकार छाड्न नचाहने, कांग्रेस एमाले सरकारै नभै नहुने यो दुबै कुराबाट समाधान निस्कँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी एजेण्डामा छलफल गरौं, मुद्दाका विषयमा छलफल गरौं भनिरहेका छौं । यसको हल भनेको एकपटक सबै पक्ष बसौं भन्ने हो । छलफल र सहमतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने हो । त्यत्तिकै यो प्रधानमन्त्री मात्रै भन्न थालेपछि कसरी सहमति हुन सक्छ ?’
जनयुद्ध अब प्रत्याक्रमणबाट तयारीतर्फ
माओवादी अध्यक्ष वैद्यले जनयुद्ध प्रत्याक्रमणको चरणबाट तयारीको चरणतर्फ फर्किएको बताउनुभएको छ । ‘प्रत्याक्रमणको अवस्थामा जाने अनि जनबिद्रोह गर्ने भन्नेमा हामी गइरहेकै थियौं । जनयुद्ध समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेपछि र जनसेना पनि विघटन गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा फेरि हामी जनवादी क्रान्तिको तयारीको चरणमा पुगेका छौ ।’
एमाओवादीको मोडेल संसदवाद
नेता वैद्यले एमाओवादी पार्टी संसदवादी भैसकेको बताउनुभएको छ । ‘वहाँहरु सबै चिज बुझाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ गइसक्नुभएको छ । जनमुक्ति सेना र वाइसीएल भंग गरेर तलबाट पूरै लथालिङ्ग बनाएपछि एकीकृत माओवादी संसदवादी मोडेलमा गयो । अरु मोडेल वहाँहरुका लागि बाँकी रहेनन् ।’
पोखरा, पुस २२- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति रामवरण यादवले देशलाई अब नयाँ प्रधानमन्त्री दिएर निकास दिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भेलाको आज बिहान पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुरुप राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो भने कसैले पनि बोल्ने ठाउँ रहँदैन भने।
कसैले पनि बोल्ने ठाउँ नराखीकन राष्ट्रपतिका विशेषज्ञहरुले छलफल गरी सरसल्लाह दिनुपर्ने बेला आएको धारणा राख्दै उपसभापति पौडेलले अहिले संसद् नभएको बेला राष्ट्रपति मात्रै देशको एउटा आशाको केन्द्र रहेको जिकिर गरे।
संविधानको संरक्षक भन्नु नै राष्ट्रको संरक्षक हो भन्दै उनले राष्ट्र अस्तव्यस्त भएको बेला संविधानको संरक्षक भनेर संविधानको पुस्तक पूजा गरेर बस्न उचित नहुने विचार व्यक्त गरे।
संविधान सभा विघटन गर्न हतार भयो तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हटाउन कसैको पनि हतार गरेनन् भन्दै उपसभापति पौडेलले संसद् छँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन सक्नुपर्दथ्यो तर केहीको असहयोगले हटाउन नसकिएकामा गुनासो पोखे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु बद्री पाण्डे र कमला पन्तले कर्मचारीहरु राष्ट्र र जनताको सेवामा कटिबद्ध हुन आग्रह गरे।
युनियनका क्षेत्रीय समन्वय समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रायमाझीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति यज्ञबहादुर थापा, युनियनका जिल्ला अध्यक्ष रामजीप्रसाद कोइरालालगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। रासस
कसैले पनि बोल्ने ठाउँ नराखीकन राष्ट्रपतिका विशेषज्ञहरुले छलफल गरी सरसल्लाह दिनुपर्ने बेला आएको धारणा राख्दै उपसभापति पौडेलले अहिले संसद् नभएको बेला राष्ट्रपति मात्रै देशको एउटा आशाको केन्द्र रहेको जिकिर गरे।
संविधानको संरक्षक भन्नु नै राष्ट्रको संरक्षक हो भन्दै उनले राष्ट्र अस्तव्यस्त भएको बेला संविधानको संरक्षक भनेर संविधानको पुस्तक पूजा गरेर बस्न उचित नहुने विचार व्यक्त गरे।
संविधान सभा विघटन गर्न हतार भयो तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हटाउन कसैको पनि हतार गरेनन् भन्दै उपसभापति पौडेलले संसद् छँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन सक्नुपर्दथ्यो तर केहीको असहयोगले हटाउन नसकिएकामा गुनासो पोखे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु बद्री पाण्डे र कमला पन्तले कर्मचारीहरु राष्ट्र र जनताको सेवामा कटिबद्ध हुन आग्रह गरे।
युनियनका क्षेत्रीय समन्वय समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रायमाझीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति यज्ञबहादुर थापा, युनियनका जिल्ला अध्यक्ष रामजीप्रसाद कोइरालालगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। रासस
काठमाडौं,पुष २० । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति रामबरण यादवले दिनुभएको सातौं पटकको समयसिमा आज सकिँदै छ । राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक दिनुभएको पाँच दिनको समयावधिमा दलहरु विच संयुक्त छलफल समेत हुन सकेन । यद्यपि आज छलफल हुन सक्ने प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको निजि सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अगाडि सम्म राजनैतिक गतिरोध अन्त्यको लागि सहमति नजिक पुगेको बताउने प्रमुख दलहरु विचको दुरी यो विचमा झनै बढेको छ । प्रधानमन्त्री सहित एकीकृत माओवादीका शिर्ष नेताहरुले पछिल्लो समय स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावि सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राजनैतिक दलका नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सम्भावना कमजोर बनेको भन्दै माओवादीले संघियता, धर्मनिरपेक्षता र अग्रगमन पक्षधर राजनितिक पृष्ठभुमि भएका स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यद्यपि विपक्षि दलका नेताहरुले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । काँग्रेस एमालेका नेताहरुले राजनैतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा चुनावि सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । उनिहरुले एकीकृत माओवादी नयाँ नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेर वैशाखमा निर्वाचन हुन नदिइ सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अगाडि दलका शिर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । पटक पटक गरी झन्डै डेढ महिना दिइएको समय उपलव्धी विहिन भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय विगठित संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने बहुमत दलको समर्थनमा अन्य विकल्प खोज्ने मनस्थीतिमा पुगेको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले म्याद थपको शृङ्खला अनन्त काल सम्म जान नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अहिलेको प्रकृया बाट सहमति हुन नसके विगठित संसदको दुई तिहाइ दलको सुझावका आधारमा अन्य विकल्प मार्फत अगि बढेर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकास दिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति रामबरण यादवले पछिल्लो पटक गएको मंसिर ८ गते अन्तरीम संविधानको धारा ३८ को १ अनुसार सात दिनको समय उपलब्ध गराई सहमतिको सरकार निर्माणको लागि प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा पटक पटक समय थपिँदै आएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक,पुष १९ । राष्ट्रपति डा रावरण यादवले राजनीतिक दलहरुको त्रुटीका कारण संबिधान बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । जनतालाई संविधान दिन दलहरु असफल भएकोले नयाँ संबिधानसभाको निर्वाचनबाट संबिधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा रहेको शारदा उच्च माध्यामिक विद्यालयको हिरक जयन्ती तथा विनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै बिहीबार राष्ट्रपति यादवले दलहरुलाई सहमति गरी अघि बढ्नु बाहेक अर्को बाटो नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “सर्वदलीय सरकार बनाएर नै अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही सरकारबाट नैं लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ।” दलहरुले तत्काल सहमतीय सरकार गठन गरी आगामी बैशाखमा संबिधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड छ । २००७ सालदेखिको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुकको अवस्था बिग्रको राष्ट्रपतिको दाबी छ । अहिलेको संकटमा हड्बडाएर काम नबन्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो , “मैले पनि हड्बडाएँ भने देशको भलो हुन्न । संविधान अनुसार अभिभावकको भूमिका खेलेर निकास निकाल्ने छु ।” राष्ट्रपति आउनुहुने भएपछि विहानैदेखि बाह्रबिसे आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारिएको थियो
महाधिबेशन गराउन पहल गर्ने सुशील कोइरालाको आश्वाशन:
काठमाडौं, पौष १८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेपाल बिद्यार्थी संघ भित्रको बिवाद अन्त्य गर्न आफूले पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन कोइराला निवास पुगेका नेविसंघका असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुसंग कोइरालाले निवर्तमान कोषाध्यक्ष कुन्दनराज काफ्ले र सदस्य इन्दु शर्मा माथि भएको आक्रमणको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गरिने बताउनुभयो । सभापति कोइरालाले नेविसंघको महाधिवेशन चाडै गराउन पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
संघका २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष रंञ्जित कर्णले एकलौटी रुपमा विभिन्न समिति गठन गर्नुका साथै महाधिबेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै सभापति कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले काफ्लेमाथि आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न समेत माग गरेका थिए ।
संघका २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष रंञ्जित कर्णले एकलौटी रुपमा विभिन्न समिति गठन गर्नुका साथै महाधिबेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै सभापति कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले काफ्लेमाथि आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न समेत माग गरेका थिए ।
१७ पुस, नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी सहमति नगर्ने भए एमाले वार्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिनु भएको छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ज्ञवालीले भन्नुभयो-’अब एमाले बार्ताको म्याराथुनबाट बाहिर निस्कन्छ । अर्थहिन वार्ताको नाटकमा बसेर हुँदैन । हाम्रो बार्ताको अहिलेसम्मको सदासयतालाई कमजोरी ठानियो । अब एमाले मुर्ख बनेर बस्दैन ।’ निर्वाचनको सुनिश्चितता, संविधान संशोधन, रिक्त संवैधानिक आयोगको पदपूर्ति, संविधानसभाको आकार, संविधानसभाले गरेका राम्रा कामहरु हस्तान्तरण र त्यसको लागि सहमतिको सरकार यो प्याकेजमा सहमति नभई सहमति बन्नै नसक्ने भन्दै उहाँले एमाओवादी निर्वाचन र संसद नहुँदा सत्ता लम्ब्याई रहन पाईन्छ भन्ने सोचमा रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता दिपकुमार उपाध्यायले समयमै सहमति नगर्ने भए मुलुकमा भयंकर दुर्घटना हुने र त्यसपछि नेपालको राजनीति नेपालीको हातमा नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले अब पनि सहमति हुन नसके कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाधिनता र लोकतन्त्रको पुनपर््राप्तिको रुपमा आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो ।
१६ पुस, दाङ । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनताका घरमा पुगेर मुसा, घोगी लगायतका नयाँ-नयाँ परिकार चाख्ने बाहेक अरु कुनै उपलब्धि मुलक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपालले जनताका घरमा पुगेर मुसा, घोगी लगायतका नयाँ-नयाँ परिकारको स्वाद लिएर भट्टराईले देश र जनतालाई ऋणमा डुबाएको वताउनुभयो ।
गणतन्त्र दैनिक पत्रिकाको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सोमवार दाङको घोराहीमा सम्बोधन गर्दै नेपालले भन्नभयो,’महिना-महिनामा दलवलसहितको जम्बो टोली गरिब बस्तीमा गएर भोजभतेर लगाउने र जनतालाई ऋण बोकाएर फर्कदैमा नयाँ नेपाल बन्दैन ।’ उहाँले आफू जनताको गरिव बस्तीवाट फर्केपछि बिपन्न बर्गलाई राज्यले के दियो भन्नेवारे प्रधानमन्त्रीले गम्भीररुपमा सोच्नु पर्ने वताउनुभयो । नेपालले मुस्ताङ म्याक्सवाट सुरु भएको भट्टराईको यात्रा गन्तव्यमा नै नपुगि गाडिको हावा फुस्किएको टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँले सहमतीय सरकार निर्माणका नाममा विपक्षी दल भट्टराई नेतृत्व सरकारको टाङमुनी नछिर्ने वताउनुभयो ।
नेता नेपालले भन्नुभयो,’सहमतीय सरकार बनाउने नाममा वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । त्यसैले भट्टराई सरकार नहटेसम्म सहमतीय सरकारका निम्ति कुनै सहमति हुन सक्दैन ।’ उहाँले काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला जस्ता पाका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर प्रचण्डले पङ्गु बनाएको वताउनुभयो । बर्तमान सरकारको बर्हिगमन नहुँदासम्म सहमति नहुने भन्दै नेपालले राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि जति पटक समय थपे पनि कुनै प्रगति नहुने बताउनुभयो ।
नेपालले काँग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार वनाउने निर्णय विपक्षी दलले गरिसकेकाले सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार वनाएर चुनावमा जानु पर्ने वताउनुभयो ।
२५ गतेसम्म सहमति गछौँ : उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
१५ पुस, काठमाडौं । सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले थप ५ दिनको समय दिनु भएको छ ।
यसअघि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेर दुई चरणमा पुस २५ सम्म म्याद थप्न आग्रह गरेका थिए ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्नुभयो -’हामीले २५ गते सम्ममा सहमति गर्छौं भनेका छौं । अब प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्ने दलहरुको निष्कर्ष राष्ट्रपतिलाई सुनायौं, दलहरुले पहिले प्याकेजमा सहमति गर्ने, सहमतिको हलो सरकारका विषयमा अड्केकोले यसबारे पनि गम्भीर भएर छलफलमा जुट्ने जानकारी गराएका छौं ।’
राष्ट्रपतिले दलहरुले पटक-पटक थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि निकासको कुनै पहल नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा राष्ट्रपतिले दलहरुले सहमति गछौं भनेर गरेको प्रतिवद्धता प्रति शंका गर्नुपर्ने स्थिति आएकाले गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तो छ शितलनिबासको विज्ञप्ती
कम्तिमा परिवर्तनकारी दलको समर्थन खोजिने
१४ पुस, कम्तिमा दुईतिहाइ समर्थन जुटाएर कुनै दलले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘रिस्क’ लिन सक्ने उहाँका एक सल्लाहकारले बताएका छन् ।
ढुंगेलका अनुसार सुरुमा राष्ट्रपतिले कम्तिमा परिवर्तकारी प्रमुख दलहरुबीच सहमति खोज्नु हुनेछ । ‘कांग्रेस, माओवादी, एमाले, बैद्यजी, उपेन्द्र यादवलगायतका परिर्वतनकारी शक्तिहरुको सहमति खोज्नु स्वभाविक हो’ उहाँले भन्नुभयो-’दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारी पर्न आएको अवस्थामा प्रमुख शक्तिहरुको सर्मथन लिएर आउनुहोस् भन्नु हुनेछ ।’
कांग्रेस-एमालेले सुशील कोइराला र एमाओवादी-मधेसी मोर्चाले बाबुराम भट्टराईको नाम अघि सारिरहेका छन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीका लागि दुईजनाको नाम आए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ढुंगेलले त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिने बताउनुभयो । उहाँले दलहरुबीच सहमति नजुटे राष्ट्रपतिले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा निर्णय लिने वा तेस्रो विकल्प खोज्न सक्ने बताउनुभयो । ‘दलहरुबीच पनि तेस्रो विकल्प, प्रधानन्यायाधीशलगायतबारे छलफल भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो- ‘राष्ट्रपतिले अन्तरराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा पनि निर्णय लिन सक्नुहुन्छ ।’
सहमतिको सरकार गठनका लागि पछिल्लोपटक थपिएको ५ दिनको समय शनिबारै सकिएको छ । सरकार गठनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार दिइएको छैठौंपटकको म्यादसमेत निरर्थकरुपमा गुजि्रएपछि राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारले यस्तो उपाय सुझाउनुभएको हो ।
बनेपा, पुस १३ (नागरिक) - नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण'ले देश अहिले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक साथै वैधानिक संकटमा रहेको अवस्थामा कसैले पनि आफूमात्र वैधानिक छ भनेर दाबी गर्न नमिल्ने जिकीर गरेका छन्। ‘देश वैधानिक दृष्टिमा संकटमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कोही पनि वैधानिक हुन सक्दैनन्,' नेकपा-माओवादी ताम्सालिङ राज्य समितिको प्रथम अधिवेशनको आज धुलिखेलमा उद्घाटन गर्दै वैद्यले भने।‘संविधान र संवैधानिक अंगहरु पनि संकटमा परेको समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै असंवैधानिक भएका छन्,' उनले भने, ‘अहिलेको संकट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हटेर शुशील कोइराला हुँदैमा जादुको फु-मन्तर जस्तो सम्भव छैन।'
नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमति केवल सत्ता बार्गेनिङ बनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'तीन दलको फाँसीवाद विरुद्ध गोलमेच सम्मेलन भनेका छौं, गोलमेच सम्मेलन गर्न चाहेनन् र संविधानसभाको निर्वाचन मात्रै रटिरहे भने त्यो सम्भव छैन, हामी क्रान्ति गर्न सक्छौं', उनले थपे।
२१ वर्ष अघि आफुले नेता मानेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड धोकेबाज, फाँसीवाद, अवसरवाद, विश्वासघाती भएको वैद्यले आरोप लगाए, ‘प्रचण्डले हामीलाई बन्दुक बोकेर जंगल जाँदैछन् भनेर गलत प्रचार गरेका छन्, शहरमै बसेर हामी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देखाइदिन्छौँ, यो हाम्रो चुनौती हो', वैद्यले दाबी गरे।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हिजोका नेपाली काँग्रेस र एमालेको स्थानमा पुगेको वैद्यले आरोप लगाए। ‘यतिखेर एमाओवादी नेपाली काँग्रेस र एमालेको एजेण्डा बोकेर अघि बढ्दैछ।' सरकारको मात्र कुरा नगरी दलहरुलाई एजेण्डाका कुराबाट अघि बढ्न वैद्यले सुझाव दिए।
बेपत्ता परिवारहरुले वेपत्ता आयोग गठन गरि सत्य-तथ्य पत्ता लगाइदिने अपेक्षा गरेपनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसलाई वास्ता नगरेको बताए।
२१ वर्षपछि काठमाडौंमा आयोजित नेकपा-माओवादीको सातौ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ताम्सालिङ राज्य समितिको प्रथम अधिवेशन शुरु भएको आयोजकले बताए।
२१ वर्षपछि काठमाडौंमा आयोजित नेकपा-माओवादीको सातौ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ताम्सालिङ राज्य समितिको प्रथम अधिवेशन शुरु भएको आयोजकले बताए।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा-माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य हितमान शाक्य, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र तिवारी, नेकपा एमालेका वागमती अञ्चल कमिटिका सचिव शेरबहादुर तामाङ, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा, नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य जेपी केरुङ, संघिय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रिजवान अन्सारीलगायतले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।
काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, चितवनलगायतका १० जिल्लाहरुबाट १ हजार दुई सय प्रतिनिधि राज्य अधिवेशनमा सहभागी छन्। अधिवेशन आइतबारसम्म चल्नेछ।nagariknews
मोरङको विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रवार पत्रकारहरु कुराकानी गर्दै खनालले एमाओवादी जनतामाथि तानाशाही सत्ता लाद्नका लागि विभिन्न जालझेलमा लागेको वताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक सहमति नभए विपक्षी दलले अब आन्दोलनवाटै सरकार ढाल्ने वताउनु भयो । खनालले राष्ट्रपति भारतबाट फर्किएलगत्तै सहमतिको प्रयास थालिने र त्यो सम्भव नभए कडा आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पार्नु भयो ।inlinekhabar
१० पुस, काठमाण्डौं । घरेलु आलोचना छल्दै जम्बो टोली लिएर राष्ट्रपति डा. रामबरण यादब सोमबार भारतको वाराणसी पुग्नुभयो । तर उहाँलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । त्यहास्थित बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयले यसअघि दिने भनेर प्रचार गरिएको उपाधि नै फरक पर्न गयो । राष्ट्रपति यादबलाई ‘डक्टर अफ लेटर्स’ अथात डिलिट उपाधि प्रदान गर्न लागिएको भन्ने उहाँको कार्यालयको दाबी उक्त वि्श्वविद्यालयले खण्डन गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण खर्च ६७ लाख
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका लागि अर्थमन्त्रालयले ६७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । राष्ट्र प्रमुखको भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गरे अनुसारकै रकम निकासा गरिएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएका छन् ।
राष्ट्रपति डा. यादवको २०६७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा भएको खर्चको तुलनामा अहिले भएको भारत भ्रमणको खर्च तीन गुणाबढी भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
साँझ पुनः बैठक बस्ने
८ पुस, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठवन्धन बाहिरबाट विकल्प खोज्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । गठबन्धका अन्य दलले भने गठबन्धनभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक गठवन्धनको आइतबार बसेको बैठकमा प्रचण्डले गठवन्धभित्रबाट नभए बाहिर जाने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
‘सत्तारुढ गठबन्धनबाट सहमति हुादैन भने अब हामीले फराकिलो बन्नुपर्छ, त्यसैले बाहिरबाट भए पनि सहमति खोज्ने तर्फ लागौं ।’ प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेपछि विजयकुमार गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठीले यही सरकारमा सहमति हुन नसके गठबन्धनभित्रबाट मधेसीले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने बताएपछि बैठक निवा निश्कर्ष टुंगिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘प्रचण्डले पनि गठवन्धनभित्रबाट बाबुराम भट्टराईको विकल्प खोज्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, विजयकुमार गच्छदार र महन्त ठाकुरको नाम लिनुभयो । तर, गठबन्धनभित्रबाट सहमति नभए बाहिर जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।’ – एक नेताले प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै अनलाइनखबरसंग भने । प्रचण्डले गठवन्धनबाट बाहिर जाँदा संघीयता विरोधीलाई भने नेतृत्व नदिने बताउनुभयो ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्ने र त्यसो नभए गठवन्धनबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उता बैठकमा सहभागी परिवार दलका नेता एवं सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकालले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा मधेसी भएकाले उनैको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
बैठक ४ बजे फेरि बस्ने
गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले बैठकमा मतभेद नदेखिएको दाबी गर्नुभयो । ‘खाना खाने बेला भएको र प्रचण्ड-बाबुरामले अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित भएको हो, बेलुका चार बजे फेरि बैठक बस्छ ।’-सिंहले भन्नुभयो ।
६ पुस, उदयपुर । नेकपा-माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले दलहरुबीच जारी वार्ताले निकास नदिने बताउनु भएको छ ।
चार दलले गर्ने सम्झौता आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै उहाँले अबको राजनीतिक निकास गोलमेच सम्मेलनबाट खोज्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष गजुरेलले आफूहरु तत्काल सशस्त्र जनयुद्धमा नजाने तर, समस्याम समाधान नभए अन्तिम विकल्पको रूपमा हतियार उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत् राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरिने, नमाने बाइकट गरेर सिधै -
राष्ट्रिय सरकार गठनसहित राजनीतिक निकासका लागि दलहरुबीच हुने सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे प्रमुख दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति प्रक्रियाबाटै 'बाइकट' गर्ने भएका छन्।
पार्टी निर्णय र सहमति प्रक्रिया नाघेर राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरे सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने दलहरुको तयारी छ।
बुधबार माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच पटकपटक भएका अनौपचारिक छलफलमा दलहरुबीच हुने सहमतिमा प्रधानमन्त्री बाधक बने उनलाई बाइकट गरेर अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको हो।
'निकासका लागि पहिलो विकल्प दलहरुबीच हुने सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो,' दलहरुबीचको छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'सहमति प्रधानमन्त्रीले नमाने दोस्रो विकल्प सिधै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने हो।'
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बुधबार साँझ दलहरुबीच भएका छलफलका विषयमा जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। नेताहरुले पाँचौंपटक थप समयसीमा (शनिबार) भित्र सहमति हुने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
दलहरुबीच वैशाख वा मध्यजेठमा संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन/कानुन संविधानको धारा १५८ मार्फत संविधान संशोधन गरेर फुकाउनेलगायत विषयमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा छोटो समयका लागि भए पनि कांग्रेस-एमाले सहभागी हुनुपर्ने, अन्यथा सरकार नछाड्ने अडान राखेपछि दलहरु यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन्।
'मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसकेपछि भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'अब पनि प्रधानन्त्री भइरहने दाबी गर्नु अनन्तकालसम्म सत्ता छाड्न नखोज्नु हो।'
कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री पनि सहमत भइसकेको प्याकेज सहमतिमा एक्कासि सञ्चारमाध्यममार्फत अस्वीकार गर्नुले आफूहरु आश्चर्यचकित भएको जनाएका छन्। 'दुई दिनसम्म बाबुरामजी पनि प्याकेज सहमतिमा सहमत हुनुहुन्थ्यो,' सिटौलाले भने, 'एक्कासि अर्को दिन 'यु टर्न' भएको उहाँको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा आएको देखेर हामी दुःखी र आश्चर्यचकित भएका छौं।'
नेताहरुले राजनीतिक दलहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तीनै निकायलाई सहमतिको हिस्सेदार बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए। 'सहमतिको प्रधानमन्त्रीले भूमिका लिनुस् भनेर कार्यान्वयन उहाँमार्फत नै गर्ने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'हामीलाई अझै विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच हुने सहमति राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर वैशाखमा चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुहुन्छ।'
यसअघि भएको तीन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई नै आग्रह गर्न अनुरोध गरेका थिए। 'दलहरुबीच हुने सहमतिविपरीतको बाटोमा प्रधानमन्त्री जानुभयो भने हामीले भन्नु केही छैन,' १२ बुँदे सहमतिदेखि वार्तामा संलग्न हुँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने, 'देशको अवस्थालाई बुझेर शीर्ष नेताहरुले समाधान गर्नुपर्छ, सहमति हुन्छ, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ।'
दलहरुबीच यसअघि संविधानसभाले गरेका संविधान निर्माणका कामहरुलाई अर्को संविधानसभाले स्वीकार गर्ने सहमति भइसकेको छ। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र निर्णय स्वीकार गरी विवादमा आएका विषयमात्र नयाँ संविधानसभामा छलफल गरी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता सहमत छन्।
तीन दलबीच निर्वाचन क्षेत्र अहिलेअनुसारै २ सय ४० कायम गर्ने सहमति छ। समानुपातिक सभासद संख्याबारे भने दलहरुबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन। माओवादीले २ सय ४० नै समानुपातिक संख्या राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसले १ सय २० भन्दा बढाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ। सहमति हुने अवस्थामा दुवै पक्ष गल्न तयार देखिन्छन्।
दलहरुबीच निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उनीहरुको संसदीय सुनवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने पनि सहमति भएको छ। 'निर्वाचन गराउन न्यूनतम सहमति के के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा मात्र सहमति गर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'ती विषयहरुमा दलहरु लगभग सहमतिमा पुगिसकेका छन्।'
राष्ट्रिय सरकार गठनसहित राजनीतिक निकासका लागि दलहरुबीच हुने सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे प्रमुख दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति प्रक्रियाबाटै 'बाइकट' गर्ने भएका छन्।
पार्टी निर्णय र सहमति प्रक्रिया नाघेर राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरे सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने दलहरुको तयारी छ।
बुधबार माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच पटकपटक भएका अनौपचारिक छलफलमा दलहरुबीच हुने सहमतिमा प्रधानमन्त्री बाधक बने उनलाई बाइकट गरेर अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको हो।
'निकासका लागि पहिलो विकल्प दलहरुबीच हुने सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो,' दलहरुबीचको छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'सहमति प्रधानमन्त्रीले नमाने दोस्रो विकल्प सिधै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने हो।'
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बुधबार साँझ दलहरुबीच भएका छलफलका विषयमा जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। नेताहरुले पाँचौंपटक थप समयसीमा (शनिबार) भित्र सहमति हुने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
दलहरुबीच वैशाख वा मध्यजेठमा संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन/कानुन संविधानको धारा १५८ मार्फत संविधान संशोधन गरेर फुकाउनेलगायत विषयमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा छोटो समयका लागि भए पनि कांग्रेस-एमाले सहभागी हुनुपर्ने, अन्यथा सरकार नछाड्ने अडान राखेपछि दलहरु यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन्।
'मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसकेपछि भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'अब पनि प्रधानन्त्री भइरहने दाबी गर्नु अनन्तकालसम्म सत्ता छाड्न नखोज्नु हो।'
कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री पनि सहमत भइसकेको प्याकेज सहमतिमा एक्कासि सञ्चारमाध्यममार्फत अस्वीकार गर्नुले आफूहरु आश्चर्यचकित भएको जनाएका छन्। 'दुई दिनसम्म बाबुरामजी पनि प्याकेज सहमतिमा सहमत हुनुहुन्थ्यो,' सिटौलाले भने, 'एक्कासि अर्को दिन 'यु टर्न' भएको उहाँको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा आएको देखेर हामी दुःखी र आश्चर्यचकित भएका छौं।'
नेताहरुले राजनीतिक दलहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तीनै निकायलाई सहमतिको हिस्सेदार बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए। 'सहमतिको प्रधानमन्त्रीले भूमिका लिनुस् भनेर कार्यान्वयन उहाँमार्फत नै गर्ने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'हामीलाई अझै विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच हुने सहमति राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर वैशाखमा चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुहुन्छ।'
यसअघि भएको तीन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई नै आग्रह गर्न अनुरोध गरेका थिए। 'दलहरुबीच हुने सहमतिविपरीतको बाटोमा प्रधानमन्त्री जानुभयो भने हामीले भन्नु केही छैन,' १२ बुँदे सहमतिदेखि वार्तामा संलग्न हुँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने, 'देशको अवस्थालाई बुझेर शीर्ष नेताहरुले समाधान गर्नुपर्छ, सहमति हुन्छ, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ।'
दलहरुबीच यसअघि संविधानसभाले गरेका संविधान निर्माणका कामहरुलाई अर्को संविधानसभाले स्वीकार गर्ने सहमति भइसकेको छ। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र निर्णय स्वीकार गरी विवादमा आएका विषयमात्र नयाँ संविधानसभामा छलफल गरी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता सहमत छन्।
तीन दलबीच निर्वाचन क्षेत्र अहिलेअनुसारै २ सय ४० कायम गर्ने सहमति छ। समानुपातिक सभासद संख्याबारे भने दलहरुबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन। माओवादीले २ सय ४० नै समानुपातिक संख्या राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसले १ सय २० भन्दा बढाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ। सहमति हुने अवस्थामा दुवै पक्ष गल्न तयार देखिन्छन्।
दलहरुबीच निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उनीहरुको संसदीय सुनवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने पनि सहमति भएको छ। 'निर्वाचन गराउन न्यूनतम सहमति के के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा मात्र सहमति गर्ने हो,' सिटौलाले भने, 'ती विषयहरुमा दलहरु लगभग सहमतिमा पुगिसकेका छन्।'
नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले वुधवार विहान नेपालगञ्जमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निधिले माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईसहित उनी पक्षधर केही नेताहरु बैशाखमा चुनाव गर्न नचाहेकाले दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको वताउनुभयो । उहाँले सहमतिका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक रहेकाले सहमति जुट्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको वताउनभुयो ।
बैशाखमा गरिने चुनावको मिति तोक्ने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि ऐन, नियम तथा अन्तरिम संविधानमा संशोधन, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरी पूर्णता दिने र कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा प्याकेजमै सहमतिका लागि छलफल थालेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निधिले राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक थपेको पाँच दिनको समयमा दलहरुबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले संविधानसभाको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा बैशाख भन्दा पर धकेल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौं, पौष ३ । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले दलहरु संविधान सभाको निर्वाचन गराउने भन्दा पनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने दौडमा लागेको आरोप लगाएका छन् । डा. डिल्लीरमण रेग्मीको एक सयौं जन्मजयन्तीको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुर्सीका लागि दौडधूप गर्नुभन्दा संविधानसभाको निर्वाचन गराउनेतर्फ दलहरु लाग्नुपर्ने बताए ।
आगामी बैशाखभित्रै संविधान सभाको निर्वाचन हुने उनको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्रीले स्वर्गीय डा. डिल्लीरमण रेग्मीको नामको हुलाक टिकट प्रकाशनका लागि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. तुलसीराम वैद्य, प्राध्यापक महेशकुमार उपाध्याय, डा. विष्णुहरि नेपाललाई सम्मान गरिएको थियो ।
आगामी बैशाखभित्रै संविधान सभाको निर्वाचन हुने उनको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्रीले स्वर्गीय डा. डिल्लीरमण रेग्मीको नामको हुलाक टिकट प्रकाशनका लागि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. तुलसीराम वैद्य, प्राध्यापक महेशकुमार उपाध्याय, डा. विष्णुहरि नेपाललाई सम्मान गरिएको थियो ।
‘चुनावको सुनिश्चितता गरी संवैधानिक रिक्तता पूर्ण नहुँदासम्म र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्दासम्म संघीयता पक्षधरहरुलाई माइनस गर्ने गरी सत्ता सुम्पन सकिँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘कांग्रेसले यी कुराहरु मान्यो भने निकास निस्कन्छ ।’कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जनाइसकेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दाबी गर्नुभएको छ । दुई दिन पहिले प्रचण्डसँगको भेटमा यस्तो कुराकानी भएको खनालको दाबी छ । राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्रीको छिनोफानो गर्न सोमबार बेलुका नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्ने तयारी गरिहरेका छन् ।
उता, कांग्रेसका एक नेताले भने पार्टी अध्यक्षले सहमति गरिसकेपछि अरुले मान्नैपर्ने बताएका छन् । ‘तीनवटा दलका अध्यक्षले भनेपछि भैहाल्छ, बाबुरामले नमान्दैमा केही फरक पर्दैन ।’ ती नेतालेअनलाइनखबरलाई भने ।onlinekhabar
सचिव चन्दले पोलिटब्युरो बैठकमा वैद्यको प्रस्तावप्रति पूर्ण असहमति जनाएपछि केही परिमार्जनसहित कार्यकर्ताबीच छलफलमा लगिएको छ।
एकीकृत माओवादीसँग पार्टी विभाजन गरी जनविद्रोहको नारा अघि सारेका वैद्यको दस्तावेजमा विद्रोहबारे केही उल्लेख छैन। सशस्त्र संघर्षका रुप के हुने भन्नेबारे वैद्य 'रिजर्भ्ड' छन्।
सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दा धेरै आलोचित हुने डरले उनी मौन बसेको निकट नेताहरूको भनाइ छ।
'जनविद्रोहको तयारी सशस्त्र संघर्ष वा सहरी विद्रोह कसरी जाने भन्नेबारे महाधिवेशनमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी अध्यक्ष रिजर्भ्ड बस्नुभएको हो,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
'जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष हुनुपर्दछ,' प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
राष्ट्रिय संयुक्त सरकार कसरी बन्ने भन्नेमा दस्तावेज प्रस्ट छैन। जनप्रतिरोधको स्वरुपमा पनि वैद्य मौन छन्। संविधानसभाको कार्यनीतिले जनविद्रोह संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीय जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने क्रान्तिकारी साधनलाई रोक्ने निष्कर्ष वैद्यले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्।
संविधानसभा पुनर्स्थापना वा नयाँ संविधानसभा चुनाव दुवैले संसदीय व्यवस्थालाई संगठित गर्ने वैद्यको निष्कर्ष छ। 'संविधानसभाको कार्यनीतिले जनविद्रोह संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीय जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने क्रान्तिकारी साधनको काम गर्न सक्दैन, बरु यसले संघीय जनवादी गणतन्त्रको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको संघर्षलाई अवरोध पुर्याउँछ,' दस्तावेजमा उल्लेख छ।

एकीकृत माओवादीसँग पार्टी विभाजन गरी जनविद्रोहको नारा अघि सारेका वैद्यको दस्तावेजमा विद्रोहबारे केही उल्लेख छैन। सशस्त्र संघर्षका रुप के हुने भन्नेबारे वैद्य 'रिजर्भ्ड' छन्।
सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दा धेरै आलोचित हुने डरले उनी मौन बसेको निकट नेताहरूको भनाइ छ।
'जनविद्रोहको तयारी सशस्त्र संघर्ष वा सहरी विद्रोह कसरी जाने भन्नेबारे महाधिवेशनमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी अध्यक्ष रिजर्भ्ड बस्नुभएको हो,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।
'जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष हुनुपर्दछ,' प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
राष्ट्रिय संयुक्त सरकार कसरी बन्ने भन्नेमा दस्तावेज प्रस्ट छैन। जनप्रतिरोधको स्वरुपमा पनि वैद्य मौन छन्। संविधानसभाको कार्यनीतिले जनविद्रोह संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीय जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने क्रान्तिकारी साधनलाई रोक्ने निष्कर्ष वैद्यले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्।
संविधानसभा पुनर्स्थापना वा नयाँ संविधानसभा चुनाव दुवैले संसदीय व्यवस्थालाई संगठित गर्ने वैद्यको निष्कर्ष छ। 'संविधानसभाको कार्यनीतिले जनविद्रोह संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीय जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने क्रान्तिकारी साधनको काम गर्न सक्दैन, बरु यसले संघीय जनवादी गणतन्त्रको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको संघर्षलाई अवरोध पुर्याउँछ,' दस्तावेजमा उल्लेख छ।
'जनमुक्ति सेनाको विघटन र हतियारको समर्पणले संविधानसभाको कार्यनीतिलाई नेपाली राजनीतिको पश्चगामी साधनमा बदलिन बाध्य पारेको' दस्तावेजमा उल्लेख छ। संविधानसभाको कार्यनीति दलालीका रुपमा संसदीय व्यवस्थाको भर्याङ भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
जनताको संविधान र संसदीय संविधानबीच संघर्ष सुरु भएको बेला प्रचण्ड-बाबुराम दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी विचलनमा पुगेको वैद्यको ठहर छ। 'जब जनताको संविधान र संसदीय संविधानको बीचमा संघर्ष सुरु भयो, विदेशी दलाल र क्रान्तिकारीहरुबीचमा मतभेद र संघर्ष जोडतोडले चल्न थाल्यो। ठिक त्यही बिन्दुमा प्रचण्ड-बाबुराममा दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी विचलन उत्कर्षमा पुग्यो', दस्तावेजमा छ।
संविधानसभाको कार्यनीति परिवर्तन गरेर जाने वैद्यले प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी विभाजनलगत्तै गोलमेच सभाबाट सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने कार्यनीतिलाई उनले कतै उल्लेख गरेका छैनन्। मस्यौदामा भनिएको छ, 'संविधानसभाको कार्यनीतिलाई परिवर्तन र विकास गर्दै अग्रगामी क्रान्तिकारी चरित्र बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्र, जनताको संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि सशक्त जनप्रतिरोध संघर्षको कार्यनीति निर्माण र अवलम्बन गर्न जरुरी छ।'
जनप्रतिरोधको कार्यनीति संक्रमणकालीन चरित्रको हुने वैद्यले जिकिर गरेका छन्। 'यो कार्यनीति नै क्रान्तिको यस्तो शक्तिशाली साधन साबित हुनेछ जसले नेपालमा हावी हुन खोजेको दलाल तŒवहरुलाई समाप्त पार्न र जनतालाई विजयी तुल्याउन सफल हुनेछ,' दस्तावेजमा भनिएको छ।
नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न वैद्यले पाँच बुँदा अघि सारेका छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवादी र माओवाद पथप्रदर्शक सिद्धान्त अँगाल्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र मैत्रीपूर्ण दुई लाइन संघर्ष बढाउनुपर्ने प्रस्ताव वैद्यले गरेका छन्।nagariknews
जनप्रतिरोधको कार्यनीति संक्रमणकालीन चरित्रको हुने वैद्यले जिकिर गरेका छन्। 'यो कार्यनीति नै क्रान्तिको यस्तो शक्तिशाली साधन साबित हुनेछ जसले नेपालमा हावी हुन खोजेको दलाल तŒवहरुलाई समाप्त पार्न र जनतालाई विजयी तुल्याउन सफल हुनेछ,' दस्तावेजमा भनिएको छ।
नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न वैद्यले पाँच बुँदा अघि सारेका छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवादी र माओवाद पथप्रदर्शक सिद्धान्त अँगाल्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र मैत्रीपूर्ण दुई लाइन संघर्ष बढाउनुपर्ने प्रस्ताव वैद्यले गरेका छन्।nagariknews















